शेतकऱ्यांच्या उसाला एफआरपी प्रमाणे योग्य भाव मिळावा म्हणून केंद्र सरकार धोरण ठरविते मात्र त्याचप्रमाणे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यात तयार होणाऱ्या साखरेला ही योग्य भाव मिळाला पाहिजे याबाबत केंद्रसरकार का निर्णय घेत नाही. त्यामुळे केंद्रसरकारचे धोरण देशातील सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढायचे धोरण आहे का ? असा सवाल राज्याचे गृह व अर्थ राज्यमंत्री ना शंभुराज देसाई यांनी केला.
लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याची ५० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा देसाई यांचे अध्यक्षतेखाली “महाराष्ट्र दौलत”लोकनेते बाळासाहेब देसाई शताब्दी स्मारकामध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार VC दूरदृष्यप्रणालीव्दारे ऑनलाईन पार पडली.
यावेळी बोलताना देसाई म्हणाले,सध्या सर्वच क्षेत्रात स्पर्धा असल्याने सहकारी साखर क्षेत्रात ही मोठी स्पर्धा आहे.या स्पर्धेत यशस्वीपणे टिकण्यासाठी जिल्ह्यातीलच नव्हे राज्यातील इतर मोठ्या कारखान्याच्या तुलनेत देसाई कारखाना लहान असताना ही इतर कारखान्याबरोबर एफआरपी प्रमाणे देसाई कारखान्याने शेतकऱ्यांना ऊसदर दिला आहे याचा आपणाला अभिमान आहे.कोणताही कारखाना कधीही मुद्दाम एफआरपी चे हप्ते करीत नाही मात्र केंद्र सरकारचे साखर धोरणच राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीसाठी जबाबदार आहे.
परिणामी राज्यातील साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे.इथेनॉलच्या बाबतीत ही केंद्र सरकार वेळकाढूपणा करीत असल्याने याचा गंभीर परिणाम सहकारी साखर कारखानदारी वर झाला असून कारखान्याने उत्पादित केलेल्या एकूण इथेनॉल पैकी केवळ २५ टक्के एवढेच इथेनॉल केंद्र सरकार विकत घेत आहे उरलेले ७५ टक्के इथेनॉल कारखान्यात पडून असल्याचे विदारक चित्र ही सध्या कारखान्याच्या पुढे आहे.परिणामी कारखानदारी अधिकच आर्थिक अडचणीत येताना दिसत आहे.
