मुंबई | राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्धा तापत असताना मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. पाच जजेसच्या बेंचनं जो निर्णय़ दिला होता तोच निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत ही पुनर्विचार याचिका होती. एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असल्याचं नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने असं आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचं म्हटलं होतं.
मराठा आरक्षण विरोधातील याचिकाकर्ते ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
तसेच जो समाज मागासच नाही त्यांना आरक्षण मिळूच शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. ते एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना बोलत होते. केंद्र सरकार अध्यादेश काढून ३४२ अंतर्गत राष्ट्रपतींकडे देखील याबाबत शिफारस करू शकत नाही कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानपीठाने दिलेला निर्णय हा संसदेच्या बरोबरीने असतो. आणि मागासच ठरू न शकणाऱ्या समाजाबाबत संसद देखील अशी शिफारस वा अध्यादेश काढू शकत नाही, असं गुणरत्न सदावर्ते म्हणालेत.
