राज्यात करोनाने पुन्हा आपले डोकं वर काढलं आहे. आज वाह्द्त असलेली रुग्णसंख्या राज्य सरकारच्या चिंतेत भर घालणारी आहे. त्यात ३० एप्रिल पर्यंत सोमवारी रात्री ८ पासून निर्बंधांची अंमलबजावणी सुरू झाली.
मात्र या निर्बंधांना व्यापारी तसेच छोट्या उद्योजकांसह अनेकजण विरोध करत आहेत. विरोधी पक्षाकडूनही या निर्बंधांना विरोध करण्यात येत आहे. भाजपा खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही सरकारला कडक शब्दात इशारा दिला आहे.या संदर्भात खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी फेसबुकवर पोस्ट करत ठाकरे सरकारला इशारा दिला आहे.
काय म्हंटले आहे छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी आपल्या पोस्टमध्ये वाचा
संपूर्ण महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून मुंबई-पुण्यासारख्या शहरातील रुग्णांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घातलेल्या निर्बंधांना छोटे व्यावसायिकांसह विविध क्षेत्रातून जोरदार विरोध होत आहे. कोरोना काळात लावण्यात आलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे सर्वसामान्य माणसांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जर लॅाकडाऊन सारखी परिस्थिती कायम राहणार असेल तर या दरम्यान बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करून जनतेला किमान दिलासा द्यावा. अन्यथा जनतेत उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.
राज्यात ज्याप्रकारे लॉकडाऊनसदृश्य परिस्थती निर्माण झाल्यामुळे जनतेत कमालीची अस्वस्थता आहे. हे निर्बंध घालताना सरकारने विविध क्षेत्रांतील परिणामांचा अजिबात विचार केलेला दिसत नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरुन त्याचा विरोध करत आहेत. अनेक क्षेत्रांना या लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसत असून अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे रिटेलर्स, छोटे दुकानदार, छोटे हॉटेल्स, केश कर्तनालय, फेरीवाले, गॅरेजवाले, या सर्वांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांना विशिष्ट नियमावली घालून देवून त्यांचा रोजगार सुरू ठेवावा.
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये अचानकपणे लॉकडाऊन झाल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. लाखो लोकांचा रोजगारही गेला होता. त्यामुळे अनेक लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले. ही बाब लक्षात घेवून सरकारने अर्थव्यवस्थेचे कमीत-कमी नुकसान होईल आणि कोरोनाची साखळी मोडण्यास मदत होईल असे नियोजन करणे आवश्यक आहे कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचेही मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. त्याचाही सरकारने तज्ञांची समिती नेमून गांभीर्याने विचार करावा. शैक्षणिक फी बाबतसुद्धा शासन कोणताही ठोस निर्णय घेताना दिसत नाही. ही बाब चिंतेची आहे.
माझी सरकारला कळकळीची विनंती आहे की, सरकारने पुन्हा विचार करून तसेच व्यापारीवर्गाशी चर्चा करुन त्यांना दिलासा देण्याबाबत निर्णय घ्यावा. सर्वांना विश्वासात घेऊन, गरीबांचे जीवन आणि अर्थकारणाला बाधा होणार नाही याचा विचार करावा. शेतमाल तसेच औद्योगिक मालाचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी वाहतूक सुरू ठेवावी. तसेच संपूर्ण लॅाकडाऊन नियमावलीमध्ये सुसूत्रता आणून सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन जीवन पूर्वपदावर आणावे.
