मुंबई : राज्यात फेब्रुवारी ते ऑगस्ट २०२० या सात महिन्यांच्या कालावधीत बालमृत्युची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली असून औद्योगिक व आर्थिक दृष्ट्या सबळ जिल्ह्यात हे प्रमाण अधिक असणे चिंताजनक आहे असे सांगत या बाबतीत शासन गांभिर्याने काम करीत नसल्याचा गंभीर आरोप विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज केला. यासंदर्भात श्री मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.
आ. मुनगंटीवार यांनी बालमृत्यू च्या आकडेवारीकडे सरकारचे लक्ष वेधले. यामध्ये नागपूर ९२३, औरंगाबाद ५८७, मुंबई शहर ७९२, पुणे ४२२, नाशिक ४१७ इतक्या प्रमाणात बालमृत्यू झाले आहेत. राज्यात फेब्रुवारी ते ऑगस्ट २०२१ या काळात ८ हजार ५८४ बालमृत्यू झाल्याची कबुली आरोग्य मंत्र्यांनी सभागृहात दिली; हा विषय गंभीर असल्याचे आ. मुनगंटीवार म्हणाले.
आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ही आकडेवारी सभागृहात मान्य करीत गर्भवती माता, स्तनद माता, कुपोषित व आजारी बालकांकडे दुर्लक्ष झाले नाही, असे सांगत बचाव करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. परंतु सरकार सजग होते असे मंत्री सांगत आहेत तर मग मृत्युचे प्रमाण वाढलेच कसे, असा सवाल आ. मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला. राज्यातील विशेष कक्ष, नवजात शिशु स्थिरीकरण कक्ष, नवजात शिशु कोपरा, ग्राम बाल विकास केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावरील बाल उपचार केंद्र, पोषण पुनर्वसन केंद्र केवळ नावापुरते उरल्याबद्दल त्यांनी रोष व्यक्त केला.
बालमृत्युची आकडेवारी मनाला सुन्न करणारी आहे. देशात सर्वाधिक कुपोषण होणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. राज्यातील १७.५० टक्के कुटुंब गरीब आहेत. त्यांना दोनवेळच्या अन्नाची भ्रांत आहे. मात्र सरकार माता व बालकांना पोषण आहार देण्याऐवजी तरुणाईला मद्य पुरवित असल्याचा संताप आ. मुनगंटीवार यांनी विधान भवनात प्रसार माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला.
