एसटी कर्मचाऱ्यांचे सरकार मध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी गेल्या ४ तर ५ आठवड्यापासून कर्मचाऱ्यांकडून संप पुकारण्यात आला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने 41% पगारवाढ करण्याचं जाहीर केलं.मात्र, असे असले तरी अनेक कर्मचारी अद्यापही विलिगीकरणाची मागणी लावून धरत संपावर ठाम आहेत. यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाई होऊ शकते असा सूचक इशारा दिला होता.
मेस्मा कायदा म्हणजे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा. यामध्ये ज्या सेवा अत्यावश्यक जाहीर केल्या जातात त्यांना संप करण्यास मनाई असते. कायद्यानुसार संप करणाऱ्यांना अटक देखील करता येते. महाराष्ट्रात २०११ ला हा कायदा संमत करण्यात आला. त्यानंतर २०१२ मध्ये त्या कायद्यामध्ये थोडेफार बदल करण्यात आल्यानंतर हा कायदा लागू केला.संप मागे घेतला तरच पगारवाढ होणार.
अत्यावश्यक सेवा असणाऱ्या कामात संप केल्यास याप्रकारची कारवाई केली जाते. प्रामुख्याने रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक असतात. किरकोळ व घाऊक औषधविक्री सेवा हीसुद्धा अत्यावश्यक सेवा आहे. हा राज्य सरकारचा असा अधिकार आहे की, त्याद्वारे नागरिकांना मिळाणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत झाल्यास. त्यासंबधीत कर्मचारी किंवा लोकांवर कारवाई करता येते. त्या सेवा सुरू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढता येतो.
मेस्मा कायद्यानुसार संप करणाऱ्या लोकांना विना वॉरंट अटक करण्याची मुभा असते. तसेच दंडात्मक कारवाई सुद्धा केली जाऊ शकते. मेस्मा कायदा लागू झाल्यावर ६ आठवड्याची मुदत असते तसेच तो ६ महिन्यांपर्यंत सुध्दा लागू राहू शकतो. या काळात आदेशाचं पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर थेट अटकेची कारवाई केली जाऊ शकते.
