शिवसेना आमदार लता सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोनवणे यांची जातवैधता प्रमाणपत्र याचिका फेटाळली आहे मात्र तरीही लता सोनवणे यांच्यावर कोणतीही फौजदारी कारवाई करु नये, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. लता सोनवणे या जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार आहेत.
लता सोनवणे यांचं टोकरे कोळी जात प्रमाणपत्र अनुसूचित जमाती तपासणी समितीने रद्द केलं होतं. या समितीने लता यांचं प्रमाणपत्र 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी रद्द केलं होतं. लता यांनी सादर केलेलं प्रमाणपत्र चुकीचं असल्याचा एकमुखी निर्णय समिती सदस्यांनी दिला होता. समितेने लता यांनी आमदार म्हणून मिळवलेल्या लाभांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या विरोधात लता सोनवणे यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळल्याने सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे.
लता सोनवणे यांच्या जात प्रमाणपत्रबाबत चोपड्याचे माजी आमदार जगदीश रमेश वळवी आणि अर्जुनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांनी तक्रार केली होती. त्यांनी आमदार लता यांचं प्रमाणपत्र अवैध असल्याची तक्रार नंदुरबार येथील जातपडताळणी समितीकडे केली होती. समितीने चौकशीकरुन लता यांचं प्रमाणपत्र अवैध असल्याचं घोषित केलं होतं. समितीच्या निर्णयाविरुद्ध आमदार लता सोनवणे यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रीट याचिका दाखल केली होती.
त्यावेळी कोर्टाने 3 डिसेंबर 2020 ला समितीचा आदेश रद्दबातल करुन आमदार सोनवणे यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच अमळनेरचे उपविभागीय अधिकारीकडून नव्याने जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश दिले होते. कोर्टाच्या आदेशानंतर आमदार लता सोनवणे यांनी सक्षम प्राधिकारीकडून जातीचं प्रमाणपत्र प्राप्त केलं. त्यानंतर ते पुन्हा समितीकडे पाठवलं. पण समितीकडे पाठवलेल्या काही कागदपत्रांमध्ये नवे दस्ताऐवज होते. त्यामुळे त्याची सत्यता तपासणीसाठी हे प्रकरणं पोलीस दक्षता पथकाकडे वर्ग करण्यात आलं. पोलीस दक्षता पथकाने तपास केला असता तिथे आमदार सोनवणे टोकरे कोळी जातीचेच असल्याचं सिद्ध करु शकल्या नाहीत.
