राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्धा तापत असताना याच मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीच्या अडचणी वाढवण्याचे काम विरोधक करताना दिसून येत आहे. याच मुद्द्यावरून आजच्या सामना अग्रलेखातून शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
मराठा आरक्षणाची कोंडी फुटावी अशी केंद्राकडून अपेक्षा असताना त्यांनी राज्यांना व मराठा समाजास कात्रजचा घाट दाखवला आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घटली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, हे केंद्राला माहीत नव्हते काय? केंद्राने असे का केले? घटनादुरुस्ती करताना ५० टक्के मर्यादा शिथिल करून राज्यांना अधिकार द्यावेच लागतील. नाहीतर आजच्या निर्णयाचा उपयोग नाही म्हणजे नाहीच असा विधान सामना अग्रलेखातून करण्यात आले आहे
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अर्धवट निर्णय घेतलाय. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर १०२ वी घटनादुरुस्ती निरुपयोगी आहे, असं म्हणत आरक्षण मिळण्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा जाणे गरजेचे आहे, असं आजच्या सामना अग्रलेखात शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत म्हणाले आहेत. ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद असेपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, असंही मोठं वक्तव्य सामना अग्रलेखातून केलं आहे.
मराठा समाजास नोकऱ्या, शिक्षणात आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून मोठा झगडा सुरू आहे. हक्क आणि न्यायाचा हा झगडा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण व १०२ वी घटनादुरुस्ती वगैरे करण्याची जबाबदारी केंद्रावर टाकली. महाराष्ट्र विधानसभेने याबाबत केलेला कायदा मान्य केला नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकार काय करतेय याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागून राहिले होते. आता मराठा समाजाला मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने मंजूर केला आहे. या केंद्रीय निर्णयाचे स्वागत करावे की गुंता जास्त वाढवून त्या गुंत्यास मराठा आरक्षणाचा विषय गुंतवून ठेवल्याबद्दल निषेध करायचा?
कोल्हापूरचे संभाजी छत्रपती यांनी देशाचे कायदा, न्याय मंत्री किरण रिजीजू यांची भेट घेतली व नव्या प्रस्तावासंदर्भात चर्चा केली. या चर्चेचे फोटो स्वतः छत्रपती संभाजी राजे यांनी प्रसिद्ध केले आहेत. याचा अर्थ असा घ्यावा का की, केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाशी छत्रपती संभाजी हे सहमत आहेत? पण केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे सरळ टोलवाटोलवी आहे असे मराठा समाजाचे प्रमुख चळवळ्या नेत्यांचे ठाम मत आहे असेही विधान सामना अग्रलेखातून करण्यात आले आहे
