मुंबई | राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे वीस ते तीस टक्के खर्चात बचत होणार आहे. या भरतीला कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. शासकीय खर्च आटोक्यात येऊन विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या नवीन पदनिर्मिती न करता कर्मचारी सेवेचे आऊटसोर्सिंग करण्याचा निर्णय राज्याच्या वित्त विभागाने घेतला आहे.
सरकारी सेवेतील काही कामे बाह्ययंत्रणेकरून केली जातील. त्यामुळे सरकारी खर्चात वीस ते तीस टक्के बचत होईल. मंत्रालयीन विभागातील लिपिक, टंकलेखक, स्वीय सहायक, लघुटंकलेखक, सर्व कार्यालयांमधील कनिष्ठ लेखापाल ही पद नियमितपणे भरणे आवश्यक असल्याने बाह्ययंत्रणेतून वगळण्याचा निर्णयही वित्त विभागाने घेतला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि गृह विभागातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील १०० टक्के पदे ही सरळसेवा पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. मात्र, शासकीय रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ही पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्याची भूमिका वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख घेत असल्याची टीका कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. तसेच कंत्राटी नोकरभरती हा अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे. आमची संघटना त्याविरुद्ध मोठे आंदोलन उभारेल.
