पुन्हा एकदा खाजगीकरण मुद्द्यावरून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी केंद्रात बसलेल्या मोदी सरकारला टोला लगावला आहे. सध्या केंद्राने सरकारी कंपन्या, बँका यांच्या खाजगीकरणाचा सपाटाच लावला आहे. हाच मूढ पकडून रोहित पवारांनी केदारच्या या भूमिकेवेळ ताशोरे ओढले आहे.
संघराज्य (फेडरॅलिझम) पद्धतीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यांमध्ये घटनाकारांनी सत्ता आणि अधिकारांची स्पष्ट विभागणी केलीय. विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशाची राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत असण्यामध्ये याच संघराज्य पद्धतीचा सिंहाचा वाटा आहे. संघराज्य रचनेमध्ये एकट्या केंद्र सरकारच्या हाती सत्ता देऊन चालत नाही म्हणून ती विकेंद्रित असावी लागते. पण २०१४ पासून केंद्र सरकारकडून राज्यांच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप होताना दिसतो, किंबहुना राज्यांवर कुरघोडी करण्यासाठी त्यांची आर्थिक कोंडी केली जातेय. हे सरळ सरळ राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आहे, असं म्हणलं तरी चुकीचं ठरणार नाही.
केंद्र सरकारने नुकतंच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) विधेयक लोकसभेत मांडलं. त्यानुसार दिल्ली विधानसभेत पारित केलेल्या प्रत्येक कायद्यात सरकार याचा अर्थ ‘नायब राज्यपाल’ असा करण्यात आला. तसंच या विधेयकानुसार मुख्यमंत्र्यांना कोणतीही कृती करताना नायब राज्यपालांचं मत विचारात घ्यावं लागणार आहे. अनेक गोष्टी या लोकनिर्वाचित सरकारचा अधिकार कमी करणाऱ्या आणि केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या नायब राज्यपालांचा अधिकार वाढवणाऱ्या आहेत. वास्तविक भाजपने दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र हे दिलेलं आश्वासन पाळणं दूरच पण दिल्लीत विरोधी पक्षाचं सरकार आलं म्हणून आहे त्या अधिकारांवरही गदा आणण्याचा प्रयत्न सुरूय. लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार कमी करून नियुक्त केलेल्या नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवण्याचा हा प्रकार चिंताजनक आहे.
केंद्र स्तरावर आणि राज्य स्तरावर वीज नियामक मंडळे असतात. या वीज नियामक मंडळाच्या सदस्यांच्या नेमणुकीसाठी केंद्र आणि राज्यांच्या वेगवेगळ्या समित्या असतात, परंतु केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन वीज (सुधारणा) कायदा विधेयकानुसार केंद्र आणि राज्य स्तरावरील नियामक मंडळासाठी संपूर्ण देशभरात एकच निवड समिती असेल आणि निवड समितीत मात्र केंद्राचं प्राबल्य असेल, अशी रचना केलीय. म्हणजेच इथंही राज्याच्या अधिकारांचा संकोच करण्यात आला. अपारंपरिक स्त्रोतांपासून निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा, परंतु नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार राज्यांवरच याचा अधिक भार टाकून आणि राज्यांचे अधिकार कमी करून स्वतःचं प्राबल्य वाढवताना दिसतं.आज देशभरात कृषी विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन सुरूय. खरंतर कृषी हा राज्य सूचीतला विषय आहे. या विषयावर राज्यांच्या विधानसभांनी केंद्र सरकारला कायदा करण्याची विनंती केली किंवा आंतरराष्ट्रीय करारानुसार कायदा करण्याची गरज असेल तरंच केंद्र सरकार राज्य सूचीतील विषयावर कायदा करू शकतं. परंतु अशी कुठलीही परिस्थिती नसताना केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे देशावर लादले.
कृषिप्रमाणेच पाणी हाही राज्य सूचीतला विषय आहे. तरीही केंद्र सरकारने नद्यांसंदर्भात आंतरराज्य नदी जल विवाद (सुधारणा) विधेयक, नदी खोरे व्यवस्थापन विधेयक, धरण सुरक्षा विधेयक ही तीन विधेयके प्रस्तावित केली आहेत. या तीन विधेयकांनी राज्यांना असलेले अधिकार कमी करत पाणी हा विषयही केंद्राच्या अखत्यारीत आणण्याचा प्रयत्न केलाय.
राज्यांच्या आर्थिक अधिकारांबाबत बघितलं तर जीएसटी कायदा, सेस यामध्ये राज्यांना न मिळणारा वाटा, केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचा पॅटर्न , खासगीकरणाचं धोरण यामुळे राज्यांची आर्थिक कोंडी करून त्यांना केंद्रावर अवलंबून रहावं लागेल, अशी पद्धतशीर व्यवस्था निर्माण केली जात आहे.केंद्र सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवत राज्यांनी कर लावण्याचा आपला अधिकार सोडून तो #GST च्या माध्यमातून केंद्राला बहाल केला. मात्र राज्यांनी हा निर्णय घेऊन चूक केली की काय, असं वाटावं, अशी परिस्थिती आहे.
केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी निधीचं प्रमाण पूर्वी 75:25 असं असायचं. म्हणजेच केंद्र सरकारचा 75% निधी तर राज्य सरकारचा 25% निधी असायचा. परंतु केंद्र सरकारने यातही बदल करत हा पॅटर्न 60:40 असा करत आपला वाटा पद्धतशीरपणे कमी केला आणि राज्यांचा वाटा वाढवला. या सर्व बाबींचा विचार केला तर याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो की, केंद्र सरकार राज्यांना आपल्या अंकित आणण्याचा प्रयत्न करतंय. पण याविरोधात एकही भाजपशासित राज्य अवाक्षरही काढत नाहीय. संघराज्य पद्धतीला मारक आणि एकाधिकारशाहीला पोषक असाच हा प्रकार आहे.
केंद्र सरकार सर्रास विकत असलेल्या कंपन्या हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. एखाद्या कुटुंबाच्या वाट्याला वडलोपार्जित मालमत्ता येते. त्या कुटुंबातील पुढची पिढी कर्तृत्ववान असेल तर ती आपल्या संपत्तीत वाढ करते पण काहीजण या संपत्तीत वाढ करण्याऐवजी वडलोपार्जित संपत्ती विकून घरखर्च भागवत असेल तर हे त्या कुटुंबाच्या अधोगतीचं लक्षण असतं. अशीच काहीशी परिस्थिती आज देशात बघायला मिळतेय. सरकारी कंपन्या या आपली राष्ट्रीय संपत्ती असून देशाच्या विकासात त्यांचा मोलाचा वाटा राहिलाय. पण केंद्र सरकारने या कंपन्या विकण्याचा सपाटा लावलाय. या कंपन्यांचं खाजगीकरण करताना किमान त्या ज्या राज्यातील आहेत त्या राज्याला, तेथील जनतेला आणि कामगारांना तरी विश्वासात घेणं गरजेचंय. कारण या कंपन्यांसाठी राज्यांनी मोक्याच्या जमिनी दिल्या, अनेक संसाधने दिली, कामगारांनी कष्ट केले आहेत. पण आज यापैकी कुणालाही विश्वासात घेतलं जातं नाहीय. सरकारी कंपन्या अडचणीत असतील तर त्यावर उपाय शोधला पाहिजे. हाताच्या जखमेमुळं वेदना होत असल्यास आपण हातच कापून टाकत नाही. पण दुर्दैवाने आज तसं चित्र दिसतंय. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून त्याला वेळीच थांबवण्याची गरज आहे. अन्यथा एक वेळ अशी येईल की, संपूर्ण देशावर केंद्र सरकारचा एकछत्री अंमल निर्माण होईल आणि राज्यांना केवळ केंद्राचं मांडलिक म्हणून मुकाट्यानं रहावं लागेल.
मी कुण्या व्यक्तीच्या किंवा संघटनेच्या विरोधात हे बोलतोय असं नाही. पण एखाद्या सरकारचं धोरण चुकत असेल तर त्याविरोधात मात्र मला हे तळमळीनं बोलावं लागतंय. कारण संघराज्य व्यवस्था हा देशाच्या एकात्मतेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि म्हणून संघराज्यांची ही चौकट अबाधित रहावी आणि कुणीही एकमेकांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करू नये, हा माझा उद्देश आहे. पण ही चौकट बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याविरोधात आवाज उठवणं हे एक भारतीय म्हणून मी माझं कर्तव्य समजतो…
