भारतीय लष्कराला शस्त्रास्त्र व दारूगोळा पुरवणाऱ्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीचा खासगी कंपन्यांमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय नुकताच केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. तसेच हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे.
देशातील तब्बल ४१ ऑर्डनन्स फॅक्टरींचा ७ खासगी कंपन्यांमध्ये विभागणी करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला असताना या संबंधी शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डाॅ. अमोल कोल्हे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहुन हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
ऑर्डनन्स फॅक्टरी ट्रेड युनियनने लोकशाही पद्धतीने पुकारलेल्या आंदोलनाला दडपण्याचा प्रयत्न चुकीचा असल्याचं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय रद्द करावा, तसेच आंदोलनकर्त्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येऊ नये. अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी केली आहे.