सांगली | राज्यातील OBC चं स्थानिक स्वराज संस्थामधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलं होत. त्यामुळे, मराठा आरक्षणानंतर आता OBC आरक्षणाचा मुद्दाही राजकारणात चांगलाच चर्चेचा विषय बनला आहे.
त्यात OBC आरक्षण रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय नेतेमंडळींकडून आरक्षणाचा फुटबॉल होत आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून केंद्र सरकारवर तर विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांनाच यासाठी जबाबदार धरण्यात येत आहे. त्यातच, याचिकाकर्त्यांवरही संघाचा कार्यकर्ता असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. मात्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोळे यांनी केलेल्या आरोपांना भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकरांनी प्रतिउत्तर दिले आहे.
OBC आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल करणारे विकास गवळी हे काँग्रेसचेच कार्यकर्ता असल्याचे भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले आहे. तसेच, महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या १५ महिन्यात काहीही केलं नाही, म्हणूनच हे आरक्षण रद्द झाल्याचेही ते म्हणाले.
ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवण्याकरिता ‘सेन्सस डेटा’ नाही तर ‘इंपेरिकल डेटा’ तयार करायला न्यायालयाने सांगितले आहे. पण, मुळात राज्य सरकारने न्यायालयाचं जजमेंट तर वाचलच नाही, ना १५ महिन्यात यांनी मागासवर्गीय आयोग नेमला, ना इंपेरिकल डेटा तयार केला. ना त्याचा कंप्लायंस रिपोर्ट सादर केला, ना देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राचा यांना मजकूर समजला, अशा शब्दात पडळकर यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
