नवी दिल्ली | काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादीसह देशातील १९ राजकीय पक्षांनी आज ‘राष्ट्रीय एकजुटी’चे शक्तिप्रदर्शन केले. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी बोलावलेल्या विरोधकांच्या या बैठकीत २० ते ३० सप्टेंबरदरम्यान मोदी सरकारविरोधात तसेच सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षनेते या बैठकीत सहभागी झाले होते.
गैरभाजप सरकार आसलेल्या राज्य सरकारांना केंद्राकडून त्रास दिला जात असल्याकडे सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. म्हणूनच सर्वांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारचा सामना करावा असेही त्यांनी सांगितले. एवढेच नव्हे तर, बैठकीत उपस्थित सर्व १९ पक्षांनी २० ते ३० सप्टेंबरदरम्यान देशभर केंद्र सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय यावेळी घेतला.
या बैठकीनंतर विरोधकांनी संयुक्त निवेदन जारी केले. कृषी कायदे रद्द करणे, शेतकऱयांना किमान आधारभूत किंमत देणे व ती अनिवार्य करणे, याचबरोबर जम्मू-कश्मीरध्ये तिथल्या त्रिभाजनानंतर जे राजकीय कैदी म्हणून केंद्र सरकारने तुरुंगात डांबले आहे. त्यांची सुटका व्हावी, महाराष्ट्रात भीमा-कोरेगाव हिंसाचारात अटक करण्यात आलेल्यांची सुटका केली जावी, अशा मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरोधात आंदोलन केलेल्या आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. जम्मू-कश्मीरमध्ये खुल्या वातावरणात तातडीने निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात ज्या पद्धतीने सरकारने संसदीय प्रथापरंपरांचे अवमूल्यन केले त्याचीही निंदा या निवेदनात करण्यात आली आहे.
