मुंबई | अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक यांना दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. ईडीच्या कारवाईविरोधात केलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे. अटक बेकायदेशीर असल्याचा नवाब मलिकांचा यांच्या वकिलाचा दावा चुकीचा असल्याची टिप्पणी हायकोर्टानं केली आहे. ईडीनं केलेली कारवाई कायद्याला अनुसरूनच असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. नवाब मलिकांसमोर रितसर जामीनासाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीमच्या हस्तकांकडून मालमत्ता खरेदी केल्याच्या प्रकरणात ईडीच्या अटकेत असलेल्या मंत्री नवाब मलिकांची रवानगी आता न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. ७ मार्चला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं मलिक यांना २१ मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळं मलिक यांची चौकशी अपूर्ण राहिली होती, असं सांगत ईडीनंमलिकांची कोठडी वाढवावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर न्यायालायन मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळत त्यांच्या कोठडीत वाढ केली होती.
मुंबई सत्र न्यायायातील विशेष पीएमएलए न्यायलायानं पाच दिवसांची कोठडी नवाब मलिक यांना वाढून दिली आहे. तपास यंत्रणेनं सहा दिवसांची कस्टडी मागितली होती. मात्र न्यायालयानं त्यांना 7 मार्चपर्यंतची कस्टडी दिली होती. पहिल्यांदा न्यायालयानं त्यांना कोठडी सुनावली होती, त्यात 25 ते 28 फेब्रुवारी असे तीन दिवस नवाब मलिक प्रकृती अस्वस्थ्याच्या कारणामुळे रुग्णालयात दाखल होते. त्यामुळे या तीन दिवसात चौकशी होऊ शकली नाही
तसेच या चौकशीतून जी नवीन माहिती पुढे आली आहे, त्यात काही साक्षीदारांनी सांगितलं की, नवाब मलिक यांचे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी आर्थिक संबंध होते, असा युक्तिवाद करत ईडीने न्यायालयात मलिक यांच्या कोठडीत वाढ करण्यात मागणी केली होती. या युक्तिवादानंतर चौकशीचे जे तीन दिवस वाया गेले होते, त्यासाठी नवाब मलिक यांच्या कोठडीत न्यायालयाने पाच दिवसांची वाढ केली होती.
