कोल्हापूर | मराठा आरक्षणाबाबतची केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली. यावर आता खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी प्रतिकिया दिलेली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आता केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून ताबडतोब १०२ वी घटनादुरुस्ती करावी. मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचेदेखील सरकारला सिद्ध करावे लागेल, असे त्यांनी गुरुवारी सांगितले.
आरक्षणासाठी आता पहिला मार्ग म्हणजे राज्याचे अधिकार अबाधित असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारला वटहुकूम काढावा लागेल. त्याद्वारे १०२ वी घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्याबरोबरच समांतरपणे मराठा समाजाला सामाजिक मागासपण हे सिद्ध करावे लागेल, हा दुसरा मार्ग. ३३८ ‘ब’च्या माध्यमातून मागासवर्गीय आयोग तयार करावा लागणार आहे. त्यांच्या माध्यमातून राज्यपाल, त्यानंतर केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मग संसदेत प्रस्ताव जाणे आवश्यक आहे.
मराठा समाजावर अन्याय करून चालणार नाही. मागील राहिलेल्या उणिवा दुरुस्त करून कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल, यावर विचारविनिमय करून त्वरित मार्ग काढण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारची आहे. ही जबाबदारी त्यांना पार पाडावीच लागणार असल्याचे खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितले.
