नागपूर : केंद्रीय खाण मंत्रालयाने छत्तीसगढमधील गारेपालमा कोळसा खाणीचा मालकी हक्क महानिर्मितीला दिला होता. आज तब्बल अडीच वर्षे झालेत पण महाविकास आघाडी सरकारने खाणीचे संपादन केले नाही. अखेर राज्यात कोळसा संकट निर्माण झाले. खरे बघता केंद्र सरकार सहकार्य करीत नसल्याचा कांगावा करणाऱ्या ऊर्जा मंत्रालयानेच महाराष्ट्राला वीज संकटात लोटले असल्याचा गौप्यस्फोट राज्याचे माजी ऊर्जां मंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.
राज्यातल्या कोळशाच्या संकटाबाबत आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यात भविष्यातील कोळशाची गरज लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेवरून कोळसा मंत्रालयाने छत्तीसगढ मधील गारेपालमा सेक्टर २ ची खाण वीजनिर्मिती करणाऱ्या महानिर्मितीला दिली होती. ३१ मार्च २०१५ रोजी खाण देण्याचा रीतसर करार देखील झाला. महत्वाचे म्हणजे कागदोपत्री कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबर २०१८ पर्यंत खाणीतून कोळशाच्या उत्पादनाला सुरुवात होणार होती. पण त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि गारेपालमा खाणीचे संपादन रखडले अशी माहिती आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महाराष्ट्रात प्रथमच महानिर्मितीला थेट कोळशाच्या खाणीचा मालकीहक्क मिळणार होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचे हे मोठे यश समजण्यात येत होते. शिवाय त्यातून निघणाऱ्या सुमारे २३ लक्ष टन कोळश्याच्या माध्यमातून ४ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती शक्य होती. पण अंतर्गत वादात व्यस्त असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने खाणीचे संपादनच केले नाही. भविष्यात कोळशावर चालणारे महानिर्मितीचे अनेक नवे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता. महत्त्वाचे म्हणजे कमी अंतरावरून कोळसा उपलब्ध झाल्यास वीजदर कमी होतील, असा विचार करून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता. पण महाविकास आघाडी सरकारने त्या निर्णयाला गंभीरतेने घेतले नसल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
