मुंबई | लोकप्रतिनीधींनी कायद्याचा आदर करायला हवा, कारण त्यांना संविधानानं दिलेल्या विशेष अधिकारांसोबत तितकीच मोठी जबाबदारीही त्यांच्यावर येते. याचं त्यांनी भान ठेवायला हवं, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं अमरावतीचे आमदार रवी राणा आणि त्यांच्या खासदार पत्नी नवनीत कौर राणा यांनी त्यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करत दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
मात्र राणा दांपत्यासाठी दिलासादायक गोष्ट म्हणजे त्यांच्याविरोधात याप्रकरणात अटकेची कारवाई करण्यापूर्वी 72 तास आधी नोटीस बजावण्याचे निर्देश हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. जेणेकरून ते या कारवाईविरोधात कोर्टात दाद मागू शकतील.
दरम्यान, राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या राणा दांपत्यानं आता मुंबई सत्र न्यायालयात जामीनासाठी धाव घेतली असून या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी पार पडणार आहे. दंडाधिकारी कोर्टाला या कलमांखालील गुन्ह्यांत जामीन देण्याचे अधिकारच नसल्यानं तो आम्ही मागे घेत असल्याचं राणा यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं आहे.
पोलिसांच्या कारवाईत आपण कोणताही अडथळा न आणल्याचा राणा दांपत्यानं हायकोर्टात दावा केला. तसेच हा गुन्हा जाणूनबूजून दाखल करण्यात आल्याचा राणांच्या वतीनं आरोप करण्यात आला. जर पहिल्या एफआयआरमध्ये आपल्याला जामीन मिळाला तरी दुस-यात आम्हाला पुन्हा अटक करता यावी यासाठीच हा गुन्हा दाखल झाल्याचं त्यांच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं. तसेच घटना एकच असताना दोन वेगळ्या एफआयआर दाखल करणं चुकीचं असलं तरी हे कलम रद्द करा ही आमची मागणी नाही. तर ही दुसरी एफआयआर रद्द करून हेच आयपीसी कलम 353 पहिल्या एफआयआरमध्ये समाविष्ट करून घ्या, एवढीच आमची मागणी असल्याची विनंती राणा यांच्यावतीनं रिझवान मर्चंट यांनी हायकोर्टाकडे केली होती.
