सध्या संपूर्ण देशात कोरोनाला रोखण्यासाठी युद्ध पातळीवर लसीकरण सुरु झाले आहे. त्यात आता १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची सुद्धा केंद्राने परवानगी सर्व राज्यांना दिलेली आहे. मात्र अदयाप अनेक राज्यांमध्ये मोठया प्रमाणात लसीचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने लस देताना स्थानिककन प्राधान्य द्या अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
मनसेने लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात कोरोनाची भयंकर परिस्थिती समोर आहे. दिवसाला सरासरी ५० हजारांपेक्षा अधिक लोक कोरोनाच्या विळख्यात सापडत आहेत. या महामारीपासून वाचण्यासाठी लसीकरण मोहिमेवर जास्त भर दिला पाहिजे. मात्र उपलब्ध लसीच्या साठ्यावर मर्यादा असल्याने अनेक लोकांना लसीकरणापासून वंचित राहावं लागत आहे. देशात १ मे पासून १८ वर्षावरील सगळ्यांना लस देण्याची घोषणा करण्यात आली. आज राज्यात १८ वयोगटाचे लसीकरण सुरु झालेले असले तर अद्याप त्याला हवी तेवढी गती माळलेली नाही.
त्याचसोबतकेंद्राने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे. या वयोगटात राज्यात साडे पाच कोटींहून अधिक नागरिक आहेत. या सर्व लोकांसाठी १२ कोटी लस खरेदी करण्याची तयारी राज्य सरकारची असली तरी लस उपलब्ध होणं हाच मोठा चिंतेचा विषय आहे. सध्या राज्यात दुसरा डोस देण्यासाठी साडे चार लाख डोस कमी पडतायेत असं कळालं. आजही लोकांनी नोंदणी केली आहे परंतु त्यांना स्लॉट उपलब्ध होत नाही. अनेकदा हे स्लॉट आधीच बूक झाल्याचं निदर्शनास येत असल्याचं म्हटलं आहे.
दरम्यान, या सर्व गोष्टी पाहता उत्तर प्रदेश सरकारने फक्त त्यांच्या नागरिकांनाच लस देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे. तसाच निर्णय महाराष्ट्रने घ्यावा. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, यासाठी लसीचे डोस खरेदी करण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारवर असेल तर या लसीकरणासाठी स्थानिकांनाच प्राधान्य का देण्यात येऊ नये? जर यूपी सरकार स्थानिकांना लस देण्याचा निर्णय घेऊ शकतं मग महाराष्ट्र सरकारनेही याचा विचार करायला हवा असे पत्रात म्हंटले आहे. यावर आता आघाडी सरकार काय निर्णय गेले हे पाहावे लागणार आहे.
