एल्गार परिषदेमध्ये ‘हिंदू सडा हूआ है’ असे आक्षेपार्ह वक्तव्य करून हिंदू धर्मियांच्या भावना दुखावणाऱ्या शर्जिल उस्मानीलाही आता हे महाविकासआघाडी सरकार आपल्या छायाछत्राखाली घेऊन विशेष वागणूक देत आहे अशी टीका करत शर्जिल उस्मानीचे हे वक्तव्य गंभीर स्वरूपातील असूनही कठोर कलमाखाली का गुन्हा दाखल केला जात नाही, असा सवालही भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे.
केशव उपाध्ये म्हणाले की, सत्तेत आल्यापासून सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यातील आरोपींना संरक्षण द्यायची हीच या सरकारची भूमिका राहिल्याचे वारंवार पाहायला मिळते आहे. त्यामुळेच शर्जिल उस्मानीने तपासात सहकार्य केल्यास कठोर कारवाई करणार नाही असे स्पष्ट आश्वासन पुणे पोलिसांनी सोमवारी न्यायालयात दिले आहे. शर्जिल उस्मानीच्या त्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर राज्य सरकारने स्वतः हुन कारवाई करणे अपेक्षित होते.
मात्र, सरकारने उस्मानीवर प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्याची हिंमत दाखविली नाही. भाजपा युवा मोर्चाने आंदोलन केल्यावर उस्मानी विरोधात एफआयआर दाखल केला गेला. धार्मिक भावना दुखावल्या प्रकरणी भादंवि नुसार 295 (A) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. मात्र, त्याच्या विरुद्ध केवळ सामाजिक भावना दुखावल्या या संदर्भातील 153 (A) चे सौम्य कलम लावले. उस्मानीने त्याच्या भाषणात घटनेचाही अवमान केला आहे. कायद्यानुसार अशा कृत्याबद्दल देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जाणे अपेक्षित होते. मात्र, महाविकासआघाडी सरकारने राज्यघटनेचा अपमान ही मुकाट गिळला आहे.
पुढे उपाध्ये म्हणाले की, विधिमंडळ अधिवेशनात ‘पाताळातूनही शर्जिल उस्मानीला खेचून आणू, अशी गर्जना करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ‘सामना’ अग्रलेखातून हिंदूत्वाच्या डरकाळ्या फोडणारे खा. संजय राऊत आता का गप्प आहेत? तपासात पोलिसांना सहकार्य करणाऱ्या अशा किती गुन्हेगारांना पोलिसांनी संरक्षण दिले आहे? हेही सरकारने स्पष्ट करावे.
