लॉकडाऊनच्या काळात सर्वसामान्य जनता, हातावरचे पोट असणारा गोरगरीब, कष्टकरी, बारा बलुतेदार, छोटे उद्योजक यांना जगण्यासाठी, उदरनिर्वाहासाठी राज्य सरकारने प्रथम व्यवस्था उभी करावी मगच लॉकडाऊनचा विचार करावा. एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही कोरोनाच्या संकटात सरकारला साथ देऊ, पण सरकारने सामान्य जनतेचा पूर्ण विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी शनिवारी मांडली.
केशव उपाध्ये मुंबईत भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राज्यातील वाढती संख्या लक्षात घेता या काळात कोरोना चाचणी मोफत उपलब्ध करावी आणि कोरोनाचे उपचार शासकीय व खाजगी रुग्णालयात मोफत उपलब्ध करावेत, अशी मागणी मा. उपाध्ये यांनी केली.
उपाध्ये म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शुक्रवारच्या फेसबुक लाईव्हमध्ये गांजलेल्या जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील अशी आशा होती मात्र ती सपशेल फोल ठरली. कोरोना संसर्गाला आळा घालण्यासाठी ठोस कृती आराखडा, अंमलबजावणीचा पथ, विशेष उपाययोजना याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून किमान अपेक्षा होत्या मात्र कोणतीच ठोस कृती, निर्णय किंवा यापुढची उपाययोजना मुख्यंत्र्यांनी सांगितली नाही. त्यांनी केवळ लॉकडाऊनचा इशारा दिला. गेल्या वर्षभरात महाविकास आघाडी सरकारच्या दिशाहीन धोरणामुळे हजारो कुटुंबांची अक्षरशः वाताहत झाली. आता पुन्हा लॉकडाऊन केल्यास अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण होतील.
त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी लॉकडाऊन केल्यानंतर समाजातील विविध घटकांची काळजी घेत पॅकेज दिले होते. जवळपास सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीत पाच किलो गहू, तांदूळ आणि एक किलो चणा मोफत अथवा किमान किंमतीमध्ये दिला होता. याचा 80 कोटी जनतेला लाभ झाला होता. तसेच 8 कोटी कुटुंबांना गॅस सिलेंडर मोफत दिले होते. शेतकरी, महिला व गोरगरीब यांच्या खात्यामध्ये थेट रक्कम दिली होती. केंद्र सरकारने सर्वसामान्य लोकांना केलेल्या मदतीखेरीज काही राज्यांनी आपापल्या तिजोरीतून त्या राज्यातील जनतेला पॅकेज दिले. परंतु, शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने मात्र आजपर्यंत राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला कोणतेही पॅकेज दिलेले नाही अशी टीका त्यांनी केली आहे.
