महाराष्ट्राचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी जनतेचा बुद्धीभ्रम करू नये. तुम्हाला विजेचे दर कमीच करायचे असतील तर, अनावश्यक खर्च कपात करा असे प्रतिपादन केंद्रीय रेल्वे व कोळसा, खाण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी केले आहे.
महाराष्ट्राचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी असा आरोप केला आहे कि, केंद्र सरकार ची कंपनी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) हि २०% टक्के ज्यादा दराने कोळसा, महानिर्मितीला देत असल्यामुळे महानिर्मितीची आर्थिक स्थिती ढासळली.
मला राऊत साहेबाना इतकच सांगायचं आहे कि संपूर्ण अभ्यास केल्यावर त्यांनी अस वक्तव्य केले असते, तर बरे झाले असते. मुळामध्ये महाराष्ट्राची एकूण वीज मागणी २५ हजार मेगावॅटची आहे आणि त्यात महानिर्मितीचा वाटा फक्त ६५०० मेगावॅट आहे. महानिर्मितीचा ६५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती करते तेव्हा, WCL च्या व्यतिरिक्त MCL , SECL , SCCL कडून देखील कोळसा घेत असते. WCL कडून घेणाऱ्या कोळस्यावर २५ हजार मेगावॅट वीज निर्माण होऊ शकत नाही राऊतसाहेब. ती जास्तीतजास्त 3000 मेगावॅट होऊ शकते.
इतर कोळसा कंपनीच्या तुलनेत WCL च्या कोळस्याची किंमत नेहमीच जास्त राहिली आहे, हे सर्वश्रुत आहे. कोळस्याचा दर हा कोळस्याचा गुणवत्तेनुसार आणि त्यावर येण्याऱ्या खनन कार्यासाठी जो खर्च लागतो त्यावर अवलंबून असतो ज्याला स्टेपिंग रेशो असे म्हणतात. जसे कोळसा जर जमिनी पासून 1 मीटर वर लागला तर त्याचा खननदर हा कमी असतो. तोच जमिनी पासून ५० मीटर अंतरावर लागला तर त्याचा दर किती तरी पटींनी जास्त असतो. कोळसा खरेदीचा करार करताना महानिर्मिती आणि WCL यांना या दोन्ही गोष्टी माहिती असतात आणि त्याच प्रमाणे दर ठरतो. मुख्य मुद्दा असा आहे कि शेवटी तुम्हाला कोळसा घरात काय दराने पडतो ते महत्वाचे असते.
हि पद्धती अनेक वर्षांपासून सुरु आहे, देवेंद्र फडणवीस सरकार च्या काळात हि अशीच होती, मात्र अश्या प्रकारचं युक्तिवाद कधीही कोणी केला नव्हता.संपूर्ण देशातून कमीत कमी खर्चात जी वीज उपलब्ध आहे, ती खरेदी करा.अपारंपरिक उर्जेला प्राधान्य द्या , वीज चोरी रोका आणि वीज गळती कमी करा. मला असं वाटतं कि महाराष्ट्रात वीज खात्यामध्ये, सर्व प्रकारच्या आघाड्यांवर अपयश येत असल्याने मुद्दा कुठे तरी भरकटवण्याचा प्रयत्न डॉ.नितीन राऊत करीत आहेत असे मंत्री दानवे म्हणाले.
