मुंबई | मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात येत्या आठवडाभरात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन ठाकरे सरकारने गुरुवारी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह मराठा समाजातील नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले. तसेच संभाजीराजे यांनी मांडलेल्या सर्वच्या सर्व सहा मागण्यांना तत्त्वतः मान्यता देत असल्याचेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने काल सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मंत्रिमंडळातील त्यांच्या सहकाऱयांशी मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत तब्बल तीन तास चर्चा केली. राज्य सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी असून आरक्षणाबाबत आम्ही पूर्णपणे सकारात्मक आहोत, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीत सांगितले. तसेच खासदार संभाजीराजे यांनी घेतलेल्या सामंजस्याच्या भूमिकेबद्दलही त्यांनी धन्यवाद दिले.
राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या तत्वत मान्य केल्या असल्या तरी मूक आंदोलन मागे घेतलेले नाही असे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज स्पष्ट केले. येत्या २१ तारखेला नाशिकमध्ये मराठा समाजाच्या समन्वयाच्या होणाऱया बैठकीत आंदोलन मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असेही ते म्हणाले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाने राज्याव्यापी मूक आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाची सुरवात कोल्हापूरमध्ये झाली आहे. राज्य सरकारने या आंदोलनाची दखल घेऊन संध्याकाळी वर्षा निवासस्थानी खासदार संभाजीराजे छत्रपती व आंदोलनाच्या समन्वयांच्या सोबत तातडीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर संभाजीराजे छत्रपती यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले.
राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या तत्वतŠ मान्य केल्या आहेत मात्र सरकारची अजूनही चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे आंदोलन मागे घेतलेले नाही. येत्या २१ तारखेला नाशिकमध्ये मराठा समाजाचे मूक आंदोलन होणार आहे. यावेळी आंदोलनाची पुढील दिशा कशी असेल याचा निर्णय समन्वयाकांशी चर्चा करून घेतला जाईल.
