नवी दिल्ली : कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या १ मे पासून १८ वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण करण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारकडून हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आला होता. १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्व वयोगटातील नागरिकांना लसीकरण करून घेता येणार आहे. तसेच या लसीकरणासाठी २८ एप्रिलपासून ऑन-लाइन नोंदणीला सुरवात होणार आहे. मात्र तत्पूर्वी लसीच्या किमतीवरून केंद्र सरकारवर टीका होताना दिसून येत आहे.
मात्र भारतात दोन लस उत्पादक कंपन्यांनी करोना लशींसाठी दोन वेगवेगळ्या किमती जाहीर केल्या. पण, सरकार केवळ मूकदर्शक बनले. तसेच लस उत्पादकांच्या नफेखोरीला पाठबळ देणाऱ्या केंद्राचे लसीकरण धोरणच भेदभावजनक आणि असंवेदनशील आहे, अशी टीका काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली आहे. सोनिया गांधी यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला होता.
करोना संकटाविरोधातील लढाई ‘आम्ही विरुद्ध तुम्ही’ अशी नाही, तर ती ‘आपण सर्व विरुद्ध करोना’ अशी आहे. ही लढाई देशाने एकजुटीने लढणे आवश्यक आहे, त्यासाठी राजकीय मतैक्य गरजेचे आहे, असे सोनिया यांनी बोलून दाखविले. करोना संसर्गाचा सामना सर्वांच्या मदतीने केला पाहिजे, दुर्दैवाने मोदी सरकारने मतैक्याऐवजी धाकदपटशाची भूमिका घेतली आहे. लढा काँग्रेसविरोधात किंवा राजकीय विरोधकांशी नाही, हे वास्तव मोदी यांनी ध्यानात घ्यावे.
काँग्रेसच्या सूचनांना त्यांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही, उलट ज्या राज्यांत भाजप सरकार नाही तेथे करोना साथ हाताळताना चुका होत असल्याचे ते सांगत राहिले. भारत हा जगातील सर्वांत मोठा प्राणवायू उत्पादक देश असताना टंचाई कशी निर्माण झाली, हे सरकारने सांगणे अपेक्षित आहे, असेही सोनिया म्हणाल्या. सरकारने ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ ही संसदेची नवी इमारत बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा अनावश्यक खर्च होणारा निधी करोना लढाईकडे वळवावा, अशी सूचनाही सोनिया यांनी केली.
