नागपूर / मुंबई : आमच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील तीनही वीज कंपन्या नफ्यात होत्या. मग आता तोट्यात जाण्याचे कारण काय ? वीज बिलाचे थकीत प्रकरण तेव्हाही होतेच पण आम्ही शेतकऱ्यांची वीज तोडली नाही. राज्याची स्थिती इतकी वाईट आहे की, उद्या महाराष्ट्रातील तमाम मंत्र्यांना ऊर्जा खात्याच्या विरोधात आंदोलन करावे लागेल. वीज कंपन्या अंतर्गत भ्रष्टाचारामुळे डबघाईस आल्या आहेत. त्याचा फटका शेतकऱ्यांनी का सोसावा असा आक्रमक प्रश्न राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विचारला.
मुंबईत विधान परिषदेत आ. चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. त्यांनी ऊर्जा मंत्रालयाकडून होत असलेली वसुली मोघलाई असल्याचा आरोप केला. अधिवेशनाच्या गेल्या सत्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज तोडणार नाही असे जाहीर केले होते अन् दुसऱ्याच दिवशी ऊर्जा मंत्र्यांनी वीज कनेक्शन तोडण्याची घोषणा केली, हे अन्यायकारक होते. एकीकडे राज्यातला शेतकरी अवकाळी पावसामुळे हवालदिल झाला आहे. त्याला सात हजार कोटींची नुकसान भरपाई महाविकास आघाडीने अजूनही दिलेली नाही. आता तरुण शेतकऱ्यांना विज तोडणीवरून आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब असल्याचे आ. बावनकुळे म्हणाले.
आज कोट्यवधी शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ऊर्जा मंत्रालयाने शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीबाबत निर्णय घेतला नाही तर अधिवेशनाला महत्व राहणार नसल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. महत्वाचे म्हणजे यावेळी त्यांनी गेल्या सरकारच्या कार्यकाळातला प्रसंग सांगितला. नागपुरात अधिवेशन होते आणि मा. श्री. शरद पवार यांनी आंदोलनात भाषण दिले. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी संकटात असल्याचे सांगत त्यांनी वीज बिल आणि शेतसारा वसुली करू नका असे म्हटले होते. आम्ही त्यांच्या बोलण्याचा आदर केला. लगेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज तोडणी करणार नसल्याची घोषणा केल्याची आठवण आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी करून दिली. परंतु विद्यमान ऊर्जामंत्री त्यांच्याच उपमुख्यमंत्र्यांचेही ऐकत नसल्याचे ते म्हणाले.
समस्या आमच्या वेळीही होत्या असे सांगताना आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, विजेच्या बिलाचा ताळमेळ लागत नव्हता, शेतकऱ्यांच्या नावाने चुकीचे बिलं निघत होते. ४२ हजार कोटींची थकबाकी होती. तरीही उत्पादन खर्च कमी करून आम्ही राज्यातील तीनही वीज निर्मिती प्रकल्प नफ्यात आणले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना २८ हजार कोटींची वीज दिली. २००५ ते २०१५ काळातील सरकारने साडेसात लाख शेतकऱ्यांचे वीज जोडणीचे अर्ज प्रलंबित ठेवले. त्याचाही निपटारा केला. एवढ्या संकट काळातही आम्ही एकाही शेतकऱ्याचे कनेक्शन तोडले नाही याचा मला अभिमान वाटतो, असे आ. बावनकुळे म्हणाले.
