राज्य ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापत असताना दुसरीकडे सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप लागवण्यात व्यस्त आहे अशातच मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणावर लागलेल्या निकालानंतर पुन्हा एकदा भाजपाने आघाडीवर निशाणा साधला आहे. दोन वर्षांत घरात बसूनही सरकारला अभ्यास करता येत नसेल तर त्यांनी मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारची कॉपी करावी आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळवून द्यावे अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यासाठी मान्यता दिल्यानंतर महाराष्ट्रातही ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी शहर भाजपच्या वतीने अध्यक्ष जगदीश मुळीक आणि ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. त्या वेळी मुळीक बोलत होते.
मुळीक पुढे म्हणाले, राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गमवावे लागले नसून, राज्य सरकारने ते पद्धतशीरपणे घालवले आहे. आरक्षण हातचे जात असताना छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड हे ओबीसींचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री केंद्र सरकारकडे बोट दाखवित निमूटपणे बसून राहिले.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला वेळोवेळी सूचना केल्या, मात्र ठाकरे सरकारने त्या सुचनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. याउलट मध्य प्रदेश सरकारने न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याने त्यांना आरक्षण मिळाले. आरक्षण गमविण्यासाठी पूर्णपणे ठाकरे सरकार जबाबदार आहे. आता तरी जागे व्हावे आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्राला ओबीसींचे आरक्षण मिळवून द्यावे.
