उस्मानाबाद राजकीय कट्टा प्रतिनिधी- महाराष्ट्रातील अंशतः अनुदानित 20 टक्के व 40 टक्के व घोषित व पात्र असणाऱ्या व त्रुटी पूर्तता केलेल्या सर्व शाळांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सरसकट हा शब्द काढून पूर्वीच्या प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा अन्यथा 5 सप्टेंबर 2019 रोजी शिक्षक दिना दिवशी काळा शिक्षक दिन साजरा करून राज्यातील सर्व पालक मंत्री यांना निवेदन देणार असल्याचे पत्रक विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष बिभीषण रोडगे व उस्मानाबाद जिल्हा अध्यक्ष नारायण खैरे यांनी काढले आहे यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की,
- महाराष्ट्रातील अंशतः अनुदानित 20 टक्के व 40 टक्के व अघोषित व पात्र असणाऱ्या व त्रुटी पूर्तता केलेल्या सर्व शाळांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सरसकट हा शब्द काढून पूर्वीच्या प्रचलित नियमानुसार 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा अन्यथा 5 सप्टेंबर 2021रोजी शाळा शिक्षक दिन साजरा करून राज्यातील सर्व पालक मंत्री यांना त्यादिवशी निवेदन देणार
….
महाराष्ट्र शासनाने शिक्षकांचे व कर्मचारी यांचे अनेक प्रश्न विनाकारण प्रलंबित ठेवले आहेत गेल्या वीस वर्षापासून विनामोबदला काम करीत असूनही शासनाच्या पूर्वीच्या प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के वेतन अनुदान मिळणे आवश्यक असताना पुढील प्रचलित नियमाप्रमाणे कोणताही टप्पा वाढ दिलेला नाही त्यामुळे 100% अनुदानाचा केवळ 20 व 40 टक्के अनुदान देऊन शिक्षकांची शासनाने थट्टा केलेले आहे.
- अनुदान पात्र असणाऱ्या शाळा त्रुटी पूर्तता करून देखील घोषित होण्यापासून प्रलंबित ठेवल्या आहेत व त्यामुळेच नको असलेले नियम लावून शाळा अपात्र करीत आहेत तथापी निवडणुकीपूर्वी आपल्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री व सर्व आमदार यांनी आमचे सरकार आल्यानंतर प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के वेतन अनुदान दिले जाईल असे जाहीर शब्द व जाहीर वक्तव्य केलेली आहेत त्याच प्रमाणे शब्द पाळणे शासनाची जबाबदारी आहे याकरिता 26 जुलै 2021रोजी शिक्षण आयुक्त यांच्या दारात आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर नऊ ऑगस्ट 2021रोजी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी व व शिक्षण उपसंचालक यांच्या कार्यालयासमोर ढोल बजाव घंटानाद आंदोलन करण्यात आले तसेच 15 ऑगस्ट 2021रोजी राज्यातील सर्व शिक्षक आमदार यांच्या दारात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले या प्रश्नाबाबत मीटिंग घेण्याचे आश्वासन दिले परंतु कोणत्याही प्रकारची मीटिंग घेण्यात आलेली नाही त्यामुळे ही सर्व जबाबदारी राज्यातील सर्व शिक्षक आमदार व पदवीधर आमदार यांची आहे. शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी त्या सर्वांची असल्यामुळे या सर्वांनी मिळून आमचा प्रश्न सोडविण्यात यावा महाराष्ट्रातील अंशतः अनुदानित 20 टक्के व 40 टक्के घोषित पात्र असणाऱ्या सर्व शाळांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सरसकट हा शब्द काढून पूर्वीच्या प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा अन्यथा 5 सप्टेंबर 2021 रोजी शाळा शिक्षक दिन साजरा करून राज्यातील सर्व पालक मंत्री यांना निवेदन देत आहोत तरी आमच्या मागण्यांबाबत योग्य विचार करून न्याय द्यावा
मागणी महाराष्ट्रातील अंशतः अनुदानित 20 टक्के व 40 अघोषित व पात्र असणाऱ्या व त्रुटी पूर्तता केलेल्या सर्व शाळांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सरसकट हा शब्द काढून पूर्वीच्या प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा.
अशा आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य कायम विना अनुदानित शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष बिबीशन रोडगे व उस्मानाबाद चे जिल्हाध्यक्ष नारायण खैरे यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने देण्यात आले आहे.
