बार्शी (राजकीय कट्टा प्रतिनिधी)-बार्शी नगरपरिषद ची मुदत 30 डिसेंबर ला संपत आहे त्यामुळे नगरपरिषदेचे अभिलेख तीचे भांडार, पैसे व नगरपरिषदेची मालमत्ता जिल्हाधिकारी यांनी ताब्यात घेण्यात यावे अशी मागणी म.न.पा. अधिनियम १९६५ चे कलम ३३६ (१) अन्वये विरोधीपक्ष नेते नागेसग अक्कलकोटे यांनी केली आहे
याबाबत जिल्हाधिकारी यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की बार्शी नगरपरिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक माहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये घेण्यात आलेली होती. महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ४० (१) अन्वये, ३० डिसेंबर २०२१ रोजी मुदत संपत आहे. त्याच बरोबर नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांचा कार्यकाळ अधिनियमाचे कलम ४१ (१) अन्वये संपुष्टात येत आहे.
अक्कलकोटे यांनी पुढे म्हटले आहे की, बार्शी नगरपरिषदेचे सत्तारुढ भाजप पुरस्कृत नगराध्यक्ष व नगरसेकांनी गेल्या पाच वर्षामध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ तसेच महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता – २०१३ च्या कायद्यानुसार कारभार केला नाही. याबाबत अनेक वेळा आपणांसमोर तक्रारी करणेत आलेल्या होत्या. बार्शी नगरपालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रकांमध्ये जमेच्या रक्कमा फुगवुन अंदाजपत्रकांत खर्चाची तरतुद करणे तसेच बजेट बाह्य कामे घेणे, अंदाजपत्रकापेक्षा जादा दराने निवीदा मंजुर करणे, मंजुर अंदापत्रकात कोणताही सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सुधारीत मान्यता न घेता जादाची बीले अदा करणे, बजेट तरतुद लाखात आणि कामे कोटीत अशा प्रकारची अनियमितताआर्थिक गैरव्यवहार मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. नियमित लेखा परिक्षणासह कॅगच्या देखील लेखा परिक्षणात विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या कारभाराबाबत गंभीर ताशेरे आक्षेप नोंदविण्यात आलेले आहेत.
पुढे त्यांनी म्हटले आहे की, सद्यस्थितीत नगरपरिषदेला कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम, महागाई, वेतनवाढ, नगरपालिका शिक्षण मंडळाकडील कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी यासह सफाई काम करणाऱ्या ठेकेदाराची सुमारे ४.५ कोटी तसेच पाणी पुरवठा, वॉल ओपनर, अग्निशमन, चालक पुरविणे इत्यादी बाह्या यंत्रणेद्वारा (आऊटसोसींग) ठेकेदारांची बिले कित्येक महिन्यापासून थकित आहेत. तसेच बजेट बाह्य केलेल्या कामांची कोठ्यावधी रुपयांची बिले थकित आहेत. शासनाच्या विविध योजनांनमध्ये नपा हिस्स प्रलंबीत आहे. भुयारी गटर योजनेच्या कामातील बदलाला सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी न घेतल्यामुळे सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा भुर्दंड तसेच राज्य नगरोत्थान योजनेमध्ये सुधारीत अंदाजपत्रका सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी न घेतल्यामुळे झालेला सुमारे ८.५ कोटी रुपयांचा भुर्दंड यासह कोवीड काळात अनावश्यक दराने केलेली खेरदी केलेली कामे पाहता नगरपरिषद आर्थिक अडचणीत आहे. •याबाबत दस्तुरखुद्ध मुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी विविध विषयांवरील टिपण्णी मध्ये नगरपरिषदेकडे निधी उपलब्ध नसले बाबत कबुली दिली आहे. केवळ अंदाजपत्रकांमध्ये तरतुद आहे. यावरच खर्चाचे दायित्व वाढलेने आलेने आज मित्तीस बार्शी नगरपरिषदेवर कोट्यावधी रुपयांची देयके प्रलंबित आहे.
बार्शी नगरपरिषदेत आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचलनालय मुंबई यांच्या नगरपरिषदेच्या व्यवस्थापकीय कामासंबंधी स्थायी निदेश, ५, १४, ३० चे अनुपालन केले जात नाही. आर्थिक नियमांचे अनुपालन न केलेने न.पा.चे तिजोरीत शिल्लक नाही. त्यामुळे बार्शी नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती फारच बिकट झालेली आहे. नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन आणि निवृत्त वेतन अदा केले जात नाहीत. नागरी सुविधा देण्यासाठी प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध नाही हि वस्तुस्थीती आहे. तरी मुदत संपण्याच्या कालावधीपुर्वी सत्ताधारी प्रशासनावर दबाव आणुन मर्जीतील ठेकेदारांची नियमबाह्य देयके अदा करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.उपरोक्त नमूद केलेल्या वास्तव स्थिती पाहता विनंती की, महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३३६ (१) अन्वये, बार्शी नगरपरिषदेचे अभिलेख तीचे भांडार, पैसे व नगरपरिषदेची मालमत्ता ताब्यात घेण्यात यावे आणि बार्शीकर नागरीकांनी कराद्वारे भरण्यात आलेल्या पैशाचे संरक्षण व्हावे अशी अपेक्षा अक्कलकोटे यांनी व्यक्त केली आहे
