बार्शी राजकीय प्रतिनिधी
राष्ट्रवादीचे गटनेते नागेश अक्कलकोटे प्राणघातक हल्ला प्रकरणात नगरसेवक विजय राऊत सह तीन जणांविरोधात प्रोसेस इश्युचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी दिलेले आदेश कायम ठेवण्याच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या आदेशास आव्हान देणारे याचिका राऊत यांनी उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान मागे घेतली न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या समोर मंगळवारी (दि २६ )याप्रकरणी सुनावणी चे कामकाज चालले होते .
या निकालाने सर्वत्र खळबळ माजली आहे. अक्कलकोटे यांनी पोलिस तपासाला दिलेल्या आव्हानावर प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेले आदेश सत्र न्यायालयाने कायम ठेवले होते . त्यास राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते . त्यावर मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली .
या संदर्भाने अक्कलकोटे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली यावेळी इंड इस्टेट चेअरमन सुधीर भाऊ सोपल विकास जाधव उपस्थित होते.१ ऑगस्ट २०१४ रोजी अक्कलकोटे यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्या प्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात गु.र.नं. ८४/२०१४ भा.द.वि. १४३, १४७, १४८, ३०७, ३२९, ३२४, ३२३, ५०४, ५०६, १४९ व आर्म अॅक्ट २५ (२) प्रमाणे विजय राऊत, दिपक राऊत, सोन्या हाजगुडे, मुन्ना बोते, डंग्या यादव, दिपक धावारे, रणजित चांदणे, प्रकाश राऊत, विशाल चव्हाण यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी दिपक राऊतच्या अटकपुर्व जामीनावेळी तत्कालीन तपास अधिकारी सालार चाऊस यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती मृदुला भाटकर यांनी अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते. तसेच फिर्यादीने संबंधीत गुन्ह्याची कागदपत्रे मागुनही न दिल्यामुळे माहिती अधिकारान्वये पुणे खंडपिठाच्या आदेशानव्ये माहिती घ्यावी लागली होती. तसेच दरम्यानच्या काळात चाऊस यांच्यावर पोलिस खाते अंतर्गत कारवाई व बदली झाली होती. दरम्यान चाऊस यांनी विजय राऊत, दिपक धावारे, रणजित चांदणे यांचे नावे सी.आर.पी.सी. १६९ प्रमाणे वगळण्याचा अहवाल व इतर आरोपी विरुद्ध दोषारोपपत्र न्यायालयाकडे सादर केले होते
सदर प्रकरणी अक्कलकोटे यांच्या वतीने अॅड अभिजित कुलकर्णी अॅड. विकास जाधव अॅड प्रशांत एडके
यांच्या मार्फत न्यायालयात आवाहन दिले होते. त्यावर न्यायमुर्ती जे.आर. राऊत यांच्या समोर सुनावणी झाली. अॅड. जाधव यांनी तपास अधिकारी चाऊस यांच्यावर आरोपीस अटक न केल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमुर्ती समोर राजकिय दबावामुळे आरोपिंना अटक करु शकलो नाही या दिलेल्या जबाबामुळे ओढलेले ताशेरे, विजय राऊत तत्कालीन माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांचे बंधु असलेमुळे असलेला राजकीय दबाव, आरोपीच्या अटकेसाठी करावे लागलेले आंदोलन चाऊस यांची पोलिस खात्यातील वादग्रस्त कारकीर्द अक्कलकोटे यांना स्वत: फिर्यादी असलेल्या गुन्ह्यातील कागदपत्रे मिळविण्यासाठी माहिती आयुक्त पुणे खंडपीठ पर्यंत घ्यावी लागलेली धाव, तसेच तपास अधिकारी बदलल्या नंतर दोनच दिवसात दाखल झालेले दोषारोपपत्र या सर्व बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिल्या होत्या. ते ग्राह्य धरुन न्यायमुर्ती राऊत यांनी तपासीय अधिकारी यांनी सी.आर.पी.सी. १६९ प्रमाणे तीन आरोपी वगळण्याचा दिलेला अहवाल फेटाळुन लावला व आरोपी विरोधात सदर शिक्षापात्र गुन्ह्यात प्रोसेस इश्युचे आदेश पारीत केले होते.
या प्रकरणी आरोपी विजय राऊत ,दिपक ढावारे ,रणजित चांदणे यांनी प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या निर्णयास सत्र न्यायालयात रिव्हिजन अपील दाखल केले होते . त्यावर फिर्यादी अक्कलकोटे यांच्या वतीने अॅड कुलकर्णी व जाधव यांनी केलेल्या युक्तिवादात सदर प्रकरणी तपास अधिकारी यांची राजकिय दबावात काम करण्याची भूमिका, यामुळे 3 आरोपींना वगळण्याचा अहवाल, गुन्ह्यापुर्वी आरोपी पैकी नी फेसबुक वर “नागाला ठेवलेच पाहीजे” ही केलेली पोस्ट , आरोपी विरोधात दाखल नगरसेवक अपात्रता प्रकरण , अक्कलकोटे नी ठेकेदारी कामा बद्दल केलेल्या तक्रारी या पार्श्वभूमीवर झालेला प्राणघातक हल्ला त्यानंतर पोलिसांवर दबावासाठी बार्शी बंद चे केलेले आवाहन तापसाधिकारी यांच्यावर आरोपी अटकेबाबत असलेला राजकीय दबावाची उच्च न्यायालयात तापसाधिकारी यांनी दिलेली कबुली याबाबत विस्तृत माहिती दिली होती . अक्कलकोटे यांच्या वतीने अॅड अभिजित कुलकर्णी अॅड विकास जाधव तर विजय राऊत च्या वतीने अॅड हर्षद निंबाळकर अॅड सागर रोडे अॅड महेश जगताप
यांनी युक्तिवाद केला तर सरकारी वकील म्हणून अॅड प्रदीप बोचरे यांनी काम पाहिले होते.
उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी वेळी अक्कलकोटे यांच्या वतीने अभिजित कुलकर्णी तर राऊत यांच्या वतीने अॅड हर्षद निंबाळकर यांनी काम पाहिले.यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजुचे युक्तिवाद ऐकून काही निरीक्षण नोंदवत राऊत याना निर्णयाची इच्छा आहे की अपील मागे घेताय अशी विचारणा केल्यानंतर दुपारी अडीच पर्यंतची वेळ निंबाळकर यांनी मागुन घेतली .
त्यानंतर न्यायालयात अॅड निंबाळकर यांनी राऊत यांची अपील मागे घेण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर न्यायालयाने अपील काढून टाकल्याचे जाहीर केले आहे . बार्शी प्रथम वर्ग न्यायालयाने २८ एप्रिल रोजीचे समन्स काढुन आरोपीने हजर राहण्याचे आदेश दिलेले आहेत.